24 साल की कानूनी लड़ाई को मिला मुकाम, मुकदमा लड़ते-लड़ते पति की मौत, पत्नी को मिलेगी पेंशन की एकमुश्त रकम

इतने अंतराल के बाद गणना कठिन है, इसलिए याची को विशेष स्थिति के कारण सात लाख 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए। मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार याची के पति सालगराम की नियुक्ति करमालीपुर गढ़ी, बागपत मेरठ स्थित प्राइमरी स्कूल में 19 नवंबर 1963 को बतौर अप्रशिक्षित अध्यापक हुई। वह 30 जून 1991 को सेवानिवृत्त हुए।
याची का दावा था कि उनकी सेवा पहली अक्टूबर 1957 से शुरू हुई। कुल 34 साल की सेवा की, किंतु पेंशन नहीं मिली। 1999 में याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट ने 25 जनवरी 2000 को बीएसए को प्रकरण तय करने का आदेश दिया।

बीएसए ने कहा, याची को प्रशिक्षण से छूट नहीं थी। 1973 के शासनादेश के आधार पर पेंशन के लिए 15 साल की सेवा जरूरी है और याची की सेवा नौ साल आठ माह छह दिन है। इसे चुनौती दी गई। वर्ष 2000 में दायर रिट पर जनवरी 2008 को निर्णय हुआ।
पांच मार्च 2008 को बीएसए ने फिर अपने आदेश में याची को पेंशन का हकदार नहीं माना। इस पर अवमानना याचिका दायर की गई, लेकिन निर्णय से पहले ही 19 अप्रैल 2011 को सालगराम का निधन हो गया।
वर्ष 2013 में माया ने पति को पेंशन व उसे पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने की मांग में याचिका दायर की और कहा कि 1982 के शासनादेश से पेंशन के लिए 10 साल की सेवा पर्याप्त मानी गई है। बीएसए ने गलत शासनादेश को आधार बना पेंशन देने से इनकार किया है, यह आदेश रद किया जाए।