उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती बिजली, पावर कारपोरेशन की बड़ी तैयारी, जानें क्या है वजह?

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को प्रबंधन द्वारा बिजली कंपनियों का संशोधित एआरआर आयोग में दाखिल कर दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि नए सिरे से तैयार किया गया एआरआर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का होगा।
एआरआर को 9,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रुपये पहुंचते हुए कारपोरेशन प्रबंधन अब आयोग से मांग करेगा कि बिजली की दरों को इतना बढ़ाया जाए ताकि उसके घाटे की पूरी तरह से भरपाई हो जाए।

दरअसल, अब तक बिजली कंपनियों के खर्चे और कमाई को देखते हुए निकलने वाले राजस्व गैप के आधार पर बिजली की दरों का निर्धारण होता रहा है, लेकिन कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि वास्तव में शत-प्रतिशत बिजली के बिल की वसूली नहीं हो पाती है।
ऐसे में वास्तविक वसूली को आधार मानते हुए बिजली की दरों को अबकी आयोग तय करे। जानकारों का कहना है कि 80 प्रतिशत से भी कम बिजली के बिल की वसूली हो पा रही है इसलिए बिल की जितनी धनराशि की वसूली नहीं हो पा रही है, उसकी भरपाई भी दरें बढ़ाकर की जाए।
जानकारों के मुताबिक यदि आयोग ने कारपोरेशन की बात को मानते हुए बिजली की दर तय की तो बिजली की मौजूदा दरों में औसतन 25 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि बिजली की मौजूदा दरें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से लागू हैं। लगभग छह वर्ष पहले औसतन 11.69 प्रतिशत बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के एआरआर में बिजली कंपनियों ने वर्तमान बिजली दरों से 11,203 करोड़ रुपये का राजस्व गैप दिखाया था, लेकिन नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं का ही 1944.72 करोड़ रुपये सरप्लस निकालते हुए लगातार पांचवें वर्ष बिजली की दरें न बढ़ाने संबंधी आदेश पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को किया था।