यूपी में पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक, सीएम योगी ने दी मंजूरी
लखनऊ।उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने तक गांवों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी अब मौजूदा ग्राम प्रधानों के पास ही रहेगी। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रशासनिक समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पंचायती राज विभाग सोमवार देर शाम तक आदेश जारी कर सकता है।
प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों का कामकाज संभालने के लिए पंचायती राज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। पहले ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने या प्रशासनिक समिति बनाने का विकल्प रखा गया था, लेकिन अब प्रशासनिक समिति के जरिए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी है।
पंचायती राज विभाग के अनुसार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव होने तक गांवों के विकास कार्य, योजनाएं और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हों, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी और मौजूदा प्रधान विकास कार्यों की निगरानी करेंगे।
बताया जा रहा है कि जुलाई में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में भी प्रशासनिक समितियां बनाई जा सकती हैं।
वहीं माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों की नई संरचना और चुनाव प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगी।
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