योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म: पंचायत चुनाव, OBC आरक्षण, मेट्रो विस्तार और स्वास्थ्य परियोजनाओं समेत 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने आरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं।
पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला
पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा सामाजिक दांव चलते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है। अब पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने का कार्य नया आयोग करेगा।
सरकार पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी का अध्ययन कराएगी और इसी आधार पर OBC आरक्षण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा सामाजिक फैसला माना जा रहा है।
लखनऊ मेट्रो विस्तार को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई। चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को स्वीकृति मिल गई है।
इसके साथ ही Lucknow Metro ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए MoU भी पास किया गया। मेट्रो विस्तार के बाद राजधानी लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। साथ ही राजधानी की परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ा तोहफा
योगी सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इंटर्नशिप भत्ते को ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार कर दिया गया है।
अब वेटरनरी छात्रों को इंटर्नशिप अवधि के दौरान ₹12 हजार मानदेय मिलेगा।
ऊर्जा और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
सरकार ने यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में लोहिया संस्थान में 1010 बेड के इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी दी गई है। सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
इसके साथ ही स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई।
आगरा मेट्रो परियोजना को भी मिली मंजूरी
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी मंजूरी मिल गई।
प्रशासनिक और शैक्षिक प्रस्ताव भी पास
कैबिनेट बैठक में प्रतिभूति संबंधी वर्ष 2007 की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू करने का भी फैसला लिया गया।
इसके अलावा मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
पंचायत चुनाव से पहले आए इन फैसलों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। योगी सरकार ने अपने फैसलों में आरक्षण, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुखता दी है।
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