Anuj Tyagi
धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक : UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ी, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
देहरादून, 17 अगस्त 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल पांच प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाना और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन प्रमुख हैं।
UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई गई
कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि UCC (समान नागरिक संहिता) के तहत विवाह सहित अन्य रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब लोग जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण के तहत ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय द्वारा खोले गए शैक्षिक संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। अब तक यह सुविधा केवल मुस्लिम समुदाय को प्राप्त थी। आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 लाया जाएगा।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
- प्राधिकरण का गठन – राज्य में एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देगा।
- अनिवार्य मान्यता – किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित स्कूल को मान्यता प्राधिकरण से लेनी होगी।
- संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा – अधिनियम संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखेगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
- पंजीकरण की शर्तें – संस्थान का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट में होना चाहिए।
- निगरानी व मूल्यांकन – शिक्षा की गुणवत्ता व परीक्षा प्रणाली पारदर्शी रखने हेतु नियमित निगरानी होगी।
प्रभाव
इस अधिनियम से राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मान्यता मिलेगी। साथ ही सरकार को संस्थानों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता व उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
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