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उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। विद्युत संविदा एकता मंच ने प्रबंधन को नोटिस देते हुए कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं, तो…
उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान ऊर्जा के तीनों निगमों से जुड़े उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण को बनाया दबाव
मांगों के पूरा न होने पर 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का मैनेजमेंट को थमाया नोटिस
देहरादून, मुख्य संवाददाता।
विद्युत संविदा एकता मंच ने उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने, समान काम का समान वेतन देने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ऊर्जा के तीनों निगमों के मैनेजमेंट को आंदोलन का नोटिस थमाते हुए जल्द मांगों को पूरा किए जाने को दबाव बनाया। 25 सितंबर से आंदोलन की चेतावनी दी।
संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उपनल संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, समान काम का समान वेतन समेत महंगाई भत्ते का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कहा कि तीनों निगमों से लेकर शासन स्तर पर भी मांगों की अनदेखी की जा रही है। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा किया जाए। औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के 12 सितंबर 2017 को पारित आदेाश को लागू किया जाए। निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पास कराया जाए। संविदा कर्मचारियों को विनियमितिकरण नियमावली 2011 के तहत नियमित किया जाए।
कहा कि ऊर्जा के तीनों निगम एक औद्योगिक संस्थान हैं। यहां ‘‘इण्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट स्टेण्डिग एक्ट‘‘ लागू होता है। ऐसे में एक्ट के तय प्रावधानों के अनुरूप 240 दिन की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमितिकरण की कार्यवाही पूरी होने तक समान काम का समान वेतन दिया जाए। नोटिस देने वालों में सह संयोजक नागेंद्र रौतेला, मनोज पंत, मंजू तिवारी, लाल सिंह गुसाईं, पंकज रावत मौजूद रहे।
महंगाई भत्ता तत्काल किया जाए बहाल
विद्युत एकता मंच ने महंगाई भत्ता तत्काल बहाल किए जाने की मांग की। 11 जुलाई 2023 से ही महंगाई भत्ता बहाल हो। विशेष ऊर्जा भत्ते में शत प्रतिशत की वृद्धि की जाए। रात्रि पाली भत्ते में विभागीय कार्मिकों के समान बढ़ोत्तरी की जाए। वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि की जाए। पांच वर्ष पर पांच हजार, 10 वर्ष पर 10 हजार और 15 वर्ष की सेवा पर 15 हजार वेतन वृद्धि की जाए। कर्मचारियों की सुरक्षा को शटडाउन एसओपी जारी हो। कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत 50 लाख का बीमा कवर दिया जाए। संविदा कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर संविदा रोजगार दिया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश सुनिश्चित किया जाए।
मीटर रीडिंग का हो स्पेशल ऑडिट
एकता मंच ने टीडीएस की ओर से किए जा रहे मीटर रीडिंग कार्य की जांच की मांग की। कहा कि स्पेशल ऑडिट कराया जाए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार अवकाश सुविधा दी जाए। समय पर पूरा वेतन सुनिश्चित कराया जाए।
आंदोलन कार्यक्रम
25 सितंबर से 28 सितंबर तक काली पट्टी बांध कर विरोध।
30 सितंबर को यूजेवीएनएल मुख्यालय पर धरना।
एक अक्तूबर को यूपीसीएल मुख्यालय पर धरना।
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