उत्तर प्रदेश बड़ी अपडेट
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव मामले में एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली-
सुप्रीम कोर्ट मामले में 27 मार्च को सुवनाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को OBC आरक्षण दिए बिना स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगाई थी
OBC आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने सौंप दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन पर चुनाव आयोग लेगा फ़ैसला।
हालांकि पहले ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुका है।
दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी, 2023 को ओबीसी आरक्षण दिए बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगा दिया था।
