सीएम धामी की अध्यक्षता राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सबंध में गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक आयोजित की गई।

देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सबंध में गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में #vocalforlocal को तेजी से बढ़ावा दिया जाए साथ ही स्थानीय एवं डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की मांग के सापेक्ष उनकी पूर्ण उपलब्धता हो, इस दिशा में प्रयास किये जाएं।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र में जिन उत्पादों का उत्पादन अधिक हो सकता है, इसका आंकलन कर लोगों को ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बैठक हर 06 माह में आयोजित की जाए। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि से सहकारिताओं के विकास एवं कृषकों एवं पशुपालकों के हितों के लिए और तेजी से कार्य किये जाएं। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए पैक्स के माध्यम से ऐसी जमीन लीज पर लेकर कार्य किये जा रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से हरे मक्के की खेती एवं साइलेज उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, मसालों एवं मोटे अनाजों के उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री  सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों की आय में अच्छी वृद्धि हो रही है। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं टिहरी में दुग्ध उत्पाद सेवा केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को अच्छा फायदा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए विभागीय स्तर पर समेकित प्रयासों की भी उन्होंने जरूरत बताई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, एस. एन. पाण्डेय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।