पलवल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने महिला जीएसटी निरीक्षक को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार निरीक्षक सुमीत्रा पलवल के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में कार्यरत थी।
आरोपित महिला अधिकारी इससे पहले भी वर्ष 2022 में दो लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुकी है। एसीबी फरीदाबाद के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जीएसटीएन नंबर के लिए आवेदन किया था। 27 मई 2025 को उसे एक कॉल आया, जिसमें स्वयं को जीएसटी निरीक्षक बताते हुए वेरिफिकेशन के लिए 29 मई को कार्यालय बुलाया गया।
29 मई को छुट्टी होने के कारण शिकायतकर्ता 30 मई को कार्यालय पहुंचा, जहां निरीक्षक सुमीत्रा ने कागजों में कमी निकालकर काम के बदले पांच हजार रुपये नकद रिश्वत मांगी। फोन पे से भुगतान की पेशकश को ठुकराते हुए सुमीत्रा ने नकद पैसे की मांग की। इसके बाद अधिकारी को सोमवार को रिश्वत देना तय हुआ।
29 मई को छुट्टी होने के कारण शिकायतकर्ता 30 मई को कार्यालय पहुंचा, जहां निरीक्षक सुमीत्रा ने कागजों में कमी निकालकर काम के बदले पांच हजार रुपये नकद रिश्वत मांगी। फोन पे से भुगतान की पेशकश को ठुकराते हुए सुमीत्रा ने नकद पैसे की मांग की। इसके बाद अधिकारी को सोमवार को रिश्वत देना तय हुआ।
सोमवार को एसीबी फरीदाबाद की टीम ने जाल बिछाकर सुमीत्रा को शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला अधिकारी को उसके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में धारा सात पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी निरीक्षक सुमीत्रा पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी जा चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पानीपत ने उसे नौ मई 2022 को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, इस मामले में गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी निरीक्षक सुमीत्रा पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी जा चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पानीपत ने उसे नौ मई 2022 को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, इस मामले में गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में एसीबी गुरुग्राम ने सुमीत्रा और ईटीओ रोशन लाल के विरुद्ध जुलाई 2022 को अदालत में चालान भी पेश कर दिया था और मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
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