लखनऊ। प्रदेश के छह जिलों में 195 एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। इन न्यायालय परिसरों के निर्माण पर 1,346 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
इस राशि से शामली में 23, औरैया में 37, हाथरस में 44, महोबा में 37, अमेठी में 17 तथा चंदौली में 37 न्यायालयों का निर्माण किया जाएगा। न्यायालय परिसरों का निर्माण 18 माह में पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
एकीकृत न्यायालय परिसर योजना के तहत निर्मित किए जाने न्यायालय परिसरों में मुख्य भवन, वकीलों के चैंबर, सुविधा केंद्र, न्यायाधीशों व कर्मचारियों के आवास व खेल सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
एकीकृत न्यायालय परिसर योजना के तहत निर्मित किए जाने न्यायालय परिसरों में मुख्य भवन, वकीलों के चैंबर, सुविधा केंद्र, न्यायाधीशों व कर्मचारियों के आवास व खेल सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन न्यायालय परिसरों में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम भी लगाए जाएंगे। नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए खाके के अनुसार, अलग-अलग जिलों में विभिन्न खंड के न्यायिक, आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण होगा।
शामली में मुख्य न्यायालय भवन को बेसमेंट, ग्राउंड समेत चार मंजिला बनाया जाएगा। औरैया में बेसमेंट, भूतल समेत पांच मंजिला न्यायालय भवन का निर्माण होगा। इसी प्रकार हाथरस में बेसमेंट, भूतल समेत छह मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा।
शामली में मुख्य न्यायालय भवन को बेसमेंट, ग्राउंड समेत चार मंजिला बनाया जाएगा। औरैया में बेसमेंट, भूतल समेत पांच मंजिला न्यायालय भवन का निर्माण होगा। इसी प्रकार हाथरस में बेसमेंट, भूतल समेत छह मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा।
इन तीनों जिलों में योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा करने के लिए 692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
वहीं, महोबा, अमेठी व चंदौली में 654 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य न्यायिक परिसर, वकीलों के चैंबर व सुविधा केंद्र समेत विभिन्न अनावासीय इमारतों का निर्माण किया जाएगा।