पीजेंट के चेयरमैन अशोक बालियान ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व् केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखते हुए कहा है
भारत में किसानों की प्याज की नई फसल आने के बाद पिछले कुछ दिन से प्याज की कीमत में कमी आ रही है और प्याज उत्पादक किसानों को बहुत कम दाम पर प्याज बेचना पड़ रहा है। प्याज उत्पादक किसानों की मांग हैं कि केंद्र सरकार प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क खत्म करे।देश के प्याज निर्यातकों का तर्क है कि निर्यात शुल्क अभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है।
केंद्र सरकार ने सितम्बर 2024 में प्याज के निर्यात पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क 4 मई 2024 से लागू था।इससे पहले दिन में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्याज पर 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया था, जो किसान हित में एक अच्छा कदम था।
भारत के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार हैं मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। भारत से प्याज मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान, लेबनान और कुवैत को निर्यात किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा लगातार लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने प्याज निर्यात बाजार को बुरी तरह से बाधित कर दिया है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है
और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।इसलिए इस क्षेत्र में चल रही चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्थिर प्याज निर्यात नीति लागू करने की आवश्यकता भी है।
अत: आपसे अनुरोध है कि प्याज उत्पादक किसानों के हित में भारत में प्याज पर लगे 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क को हटाने व एक स्थिर प्याज निर्यात नीति लागू करने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें।