मुजफ्फरनगर में रुद्रा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर घमासान, ग्रामीणों के धरने के बीच हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंचा प्रशासन, प्लांट मालिक ने कहा- सभी एनओसी और कागजात वैध

मुजफ्फरनगर। चांदपुर गांव के पास स्थित रुद्रा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लांट को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। पिछले करीब सवा साल से ग्रामीण प्लांट के विरोध में धरने पर बैठे हैं। वहीं, कंपनी प्रबंधन ने प्लांट को पूरी तरह वैध बताते हुए ग्रामीणों के विरोध को अनुचित बताया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की।

रुद्रा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के प्रबंध निदेशक वरिंदर दीप सिंह टोरना के मुताबिक, यह प्लांट बायो मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्लांट प्रदूषण फैलाने के बजाय पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण का काम करता है। प्लांट के सभी कागजात और एनओसी भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत वैध हैं।

वरिंदर दीप सिंह टोरना ने बताया कि 26 जुलाई 2021 को तत्कालीन एडीएम, एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर की मौजूदगी में सार्वजनिक जनसुनवाई कराई गई थी। इसका अखबारों में प्रकाशन भी कराया गया था। उस समय किसी ग्रामीण ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद आवश्यक अनुमति मिली।

उन्होंने बताया कि कंपनी ने प्लांट पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं और अब प्लांट पूरी तरह तैयार है, लेकिन ग्रामीणों ने प्लांट के गेट पर ताला लगाकर ट्रॉली खड़ी कर दी है और धरना दे रहे हैं। कंपनी प्रबंधन के अनुसार, इसी मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को कब्जा और बाधा हटाने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मौके पर नई मंडी सीओ राजू कुमार साव पुलिस बल के साथ, एसडीएम शुभम श्रीवास्तव, मजिस्ट्रेट, कानूनगो और प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी पहुंचे।

ग्रामीण बोले- किसी भी कीमत पर धरना खत्म नहीं करेंगे

दूसरी ओर, धरने पर बैठे सुनील प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि वे 5 जून 2025 से प्लांट के विरोध में धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण से गांव और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने क्षेत्र में पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयों और प्रदूषण का हवाला देते हुए वर्ष 2016 में गांव में फैली बीमारी का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि प्लांट से गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा।

हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सुनील प्रधान ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जनहित और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर धरना खत्म कर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

फिलहाल मौके पर नई मंडी सीओ राजू कुमार साव, एसडीएम शुभम श्रीवास्तव, प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्र और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने और धरना समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत के बाद इस विवाद का क्या समाधान निकलता है।

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