Anuj Tyagi
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक क्लिक से जारी की पेंशन, 9.47 लाख लाभार्थियों को ₹141 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 माह की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। यह पहल राज्य सरकार की तकनीक आधारित, पारदर्शी और संवेदनशील शासन प्रणाली को दर्शाती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान, निराश्रित और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और वन-क्लिक भुगतान प्रणाली से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और लाभार्थियों को बिना किसी कार्यालयी प्रक्रिया के सीधे बैंक खातों में सहायता राशि प्राप्त हो रही है।
जनवरी 2026 माह में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया। इस दौरान कुल ₹1 अरब 41 करोड़ 66 लाख 51 हजार की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से खातों में हस्तांतरित की गई, जिसमें नियमित पेंशन के साथ एरियर भुगतान भी शामिल है।
इस अवधि में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई। इसके अलावा विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के तहत भी हजारों नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच 15,784 नए लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया। वहीं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1,523 अपात्र और मृतक लाभार्थियों के नाम पोर्टल से हटाए गए।
डिजिटल पेंशन पोर्टल, स्वतः आयु-पात्रता पहचान और नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 के बीच 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही 428 पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार हैं।
इस अवसर पर अपर सचिव संदीप तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।