श्रद्धालुओं के लिए न्यास विकसित करेगा सुविधा, डीएम ने कहा- ‘सेवायत जैसे पूजा कर रहे हैं, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे’

मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए न्यास गठन से सुविधाएं बढ़ने की उम्मीदें जागीहैं। न्यास स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, ऐसे में सुविधाएं विकसित करने में भी इससे मदद मिलेगी। दूसरे सेवायतों के बीच एक बड़ा भ्रम यह भी है कि न्यास उनकी पूजा पद्धति में बदलाव करेगा और सेवा पूजा की व्यवस्था भी अपने हिसाब से करेगा।

हालांकि अधिकारियों का दावा है कि न्यास पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं करेगा। जैसी व्यवस्था चल रही है, वैसे ही पूजा की व्यवस्था चलेगी। बस न्यास प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके संचालित करेगा। ऐसे में न्यास के गठन के साथ ही व्यवस्थाओं के और बेहतर होने की उम्मीद भी जागी है। सुप्रीम कोर्ट से ठाकुर बांकेबिहारी का गलियारा बनने के साथ ही न्यास का गठन होने के बाद सेवायत गोस्वामी परिवारों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनसे पूजा का अधिकार भी छीना जा रहा है। वह कई पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं,ऐसे में उनकी सेवा छीनी जानने का षड्यंत्र हो रहा है।
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह कहते हैं कि न्यास केवल मंदिर का प्रबंधन देखेगा। जो भी जरूरतें होंगी, उन्हें पूरा किया जाएगा। डीएम ने साफ कहा कि न्यास पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। जिस तरह से वर्तमान में पूजा पद्धति चल रही है, सेवायत अपने हिसाब से जैसे पूजा कर रहे हैं, इसी तरह पूजा चलती रहेगी।

श्रद्धालुओं के लिए न्यास विकसित करेगा सुविधा

न्यास गठन से सबसे बड़ा फायदा श्रद्धालुओं को होगा। श्रद्धालुओं को दर्शन में धक्का-मुक्की से निजात मिले, इस पर भी न्यास मंथन कर निर्णय लेगा। आनलाइन पंजीकरण की जरूरत महसूस हुई, तो न्यास उस पर भी पूरी तरह विचार कर उसे सुचारू करेगा।

गलियारा निर्माण को बढ़े कदम, पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था

ठाकुर बांकेबिहारी गलियारा निर्माण के लिए शासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में हरी झंडी मिलने के बाद ही श्रीबांकेबिहारी जी मंदिर न्यास का गठन किया गया। ऐसे में अब सरकार ने भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गलियारा निर्माण के साथ ही मंदिर के चारों ओर विकास कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एसबी सिंह ने बताया कि गलियारा निर्माण की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग देखेगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।