यूपी में अफसरों का खेल! सरकार से मिला 6 करोड़ रुपये का फंड, हजम नहीं कर पाए तो… फिर ऐसे खुली पोल!

सड़क का कुछ भाग बनने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस सड़क के निर्माण के लिए 38.64 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी थी। इस राशि से लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2022 में सड़क का निर्माण पूरा करा दिया था। छह करोड़ रुपये शेष बचे थे, जिसे सरकार को वापस भेज दिया गया था।
बीते वित्तीय वर्ष में मार्च के महीने में जब सभी विभागों पर बजट के खर्च का दबाव रहता है उसी समय देवरिया लोक निर्माण के अधिकारियों ने मिलीभगत करके उक्त सड़क की मरम्मत के लिए 6.8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया।

हैरानी वाली बात है कि लोक निर्माण मुख्यालय के अधिकारियों ने इस सड़क की जांच किए बिना ही उक्त राशि को जारी करने की स्वीकृति शासन को भेज दी। नतीजतन राशि भी जारी कर दी गई।
इसके बाद बंदरबांट की तैयारी थी, लेकिन रुपये के बंटवारे को लेकर जेई, एई व एक्सईएन तथा संबंधित बाबुओं में शीत युद्ध शुरू हो गया। नतीजतन मिलीभगत के पूरे खेल का राजफाश हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मामले की जांच कराई और प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद जेई को निलंबित कर दिया गया है और एई तथा एक्सईएन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय फाइल भेजी गई है। साथ ही इस मामले में शामिल अन्य की जांच की जा रही है।