गन्ना किसानों के हक पर सरकार मौन! C2+50% फॉर्मूले से ₹588 प्रति क्विंटल भाव की मांग
राजसत्ता पोस्ट
मुजफ्फरनगर। गन्ना मूल्य को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि खेती की लगातार बढ़ती लागत के बावजूद गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान संगठनों और किसान हितों से जुड़े लोगों का सवाल है कि जब चीनी के बाजार भाव ऊंचे स्तर पर हैं तो गन्ना किसानों को उनकी मेहनत और लागत के अनुरूप भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है?
किसानों का आरोप है कि सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाने के मामले में चीनी मिलों के दबाव में दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार से किसानों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन गन्ना किसानों के हित में अब तक अपेक्षित निर्णय सामने नहीं आया है। किसानों का मानना है कि चीनी के बाजार भाव में तेजी का लाभ मुख्य रूप से मिल मालिकों को मिल रहा है, जबकि गन्ना उत्पादक किसान अपनी बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं।
C2+50% फॉर्मूले के आधार पर ₹588 प्रति क्विंटल की मांग
किसानों के लिए उचित मूल्य की मांग उठाते हुए C2+50% फॉर्मूले का हवाला दिया जा रहा है। यह फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है। इसमें खेती की व्यापक लागत के ऊपर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर फसल का मूल्य निर्धारित करने की बात कही गई है।
C2 लागत में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी, मशीनरी और ईंधन जैसे खर्चों के साथ किसान और उसके परिवार की मेहनत का मूल्य, जमीन का अनुमानित किराया तथा कृषि पूंजी पर ब्याज भी शामिल किया जाता है।
किसानों की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान ने इस वर्ष गन्ने की उत्पादन लागत 392 रुपये प्रति क्विंटल बताई है। इसी लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़ने पर 196 रुपये अतिरिक्त बनते हैं। इस प्रकार किसानों की गणना के अनुसार गन्ने का मूल्य 588 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है।
मिल लॉबी और सरकार की नीति पर उठ रहे सवाल
किसानों का कहना है कि गन्ने का मूल्य तय करते समय केवल चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। किसानों की जमीन, मेहनत, खाद, बीज, डीजल, बिजली और सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी उचित महत्व मिलना चाहिए।
किसानों का सवाल है कि यदि चीनी के बाजार भाव में कई महीनों से तेजी बनी हुई है तो गन्ना उत्पादकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या गन्ना मूल्य निर्धारण में किसानों के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है?
SAP व्यवस्था में भी पारदर्शिता की मांग
उत्तर प्रदेश में राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) के तहत गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसानों का कहना है कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में उत्पादन लागत और किसानों के उचित लाभ को स्पष्ट आधार बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि केवल मिलों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने के बजाय किसानों की वास्तविक लागत का भी निष्पक्ष आकलन होना चाहिए।
गन्ना किसानों की मांग है कि सरकार C2+50% के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य पर गंभीरता से विचार करे और किसानों को उनकी लागत के साथ सम्मानजनक लाभ दिलाने की दिशा में ठोस निर्णय ले।
अब देखना होगा कि सरकार गन्ना किसानों की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या किसानों को उनकी लागत के अनुरूप 588 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल पाएगा?
