मुजफ्फरनगर में हक, हिस्सेदारी और सम्मान की लड़ाई होगी तेज, देवेंद्र कश्यप भरेंगे हुंकार; जीआईसी मैदान में आज महारैली

रोहित त्यागी

ओबीसी और एससी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठेगी, अतिपिछड़े और महादलित समाज को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उचित हिस्सेदारी दिलाने पर रहेगा जोर

मुजफ्फरनगर। जिले में सामाजिक न्याय, आरक्षण में वर्गीकरण और वंचित समाज की उचित हिस्सेदारी की मांग को लेकर बुधवार, 28 अक्टूबर को सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश की विशाल महारैली आयोजित की जा रही है। शहर के जीआईसी मैदान में सुबह 11 बजे होने वाली इस महारैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप शामिल होंगे। रैली के माध्यम से अतिपिछड़े और महादलित समाज के अधिकारों, सम्मान, शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है।

महारैली को लेकर पार्टी की ओर से विभिन्न समाजों के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। आयोजकों का उद्देश्य विभिन्न वंचित और पिछड़े वर्गों को एक मंच पर लाकर उनकी मांगों को मजबूती से उठाना और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है। कार्यक्रम में ओबीसी और एससी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग के साथ ही समाज के उन वर्गों के अधिकारों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो पार्टी के अनुसार लंबे समय से अपनी उचित हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।

देवेंद्र कश्यप ने वीडियो जारी कर की एकजुट होने की अपील

महारैली से पहले सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने वीडियो जारी कर विभिन्न जातियों और समाजों के लोगों से रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कश्यप, पौष, सैनी, नाई, जोगी, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, दर्जी और भूर्जी सहित तमाम अतिपिछड़ी और महादलित जातियों के लोगों से जीआईसी मैदान पहुंचने की अपील की है।

देवेंद्र कश्यप ने अपने संदेश में समाज के लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज संगठित होकर अपनी मांगों को मजबूती से नहीं उठाएगा, तब तक उसे अपनी अपेक्षा के अनुरूप अधिकार और हिस्सेदारी हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने महारैली को सामाजिक एकजुटता और अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया।

80 वर्षों से उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने का लगाया आरोप

देवेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि पिछले 80 वर्षों से इन जातियों को देश में उनकी उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि अतिपिछड़े और महादलित समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज के लोग आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट हों और अपने अधिकारों के लिए संगठित तरीके से आवाज उठाएं। उनके अनुसार लोकतंत्र में संगठित होकर संघर्ष करने और अपनी राजनीतिक ताकत का अहसास कराने वाले समाज अपनी मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रख सकते हैं।

आरक्षण में वर्गीकरण और समान अवसरों की मांग होगी प्रमुख मुद्दा

महारैली में ओबीसी और एससी आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी की ओर से अतिपिछड़े और महादलित समाज को शिक्षा, रोजगार, सम्मान तथा बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की मांग की जा रही है। इन मांगों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें एक साझा मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच प्रतिनिधित्व और अवसरों के समान वितरण से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली यह महारैली सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों की भागीदारी से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रैली में इन विषयों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप अपना पक्ष रखेंगे और समाज के लोगों से आगे की लड़ाई के लिए एकजुट रहने का आह्वान करेंगे।

जीआईसी मैदान में जुटने का आह्वान

देवेंद्र कश्यप ने सभी संबंधित समाजों के लोगों से 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जीआईसी मैदान पहुंचकर महारैली को सफल बनाने की अपील की है। पार्टी की ओर से इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि महारैली में विभिन्न समाजों की कितनी भागीदारी रहती है और मंच से सामाजिक न्याय, आरक्षण में वर्गीकरण तथा उचित हिस्सेदारी को लेकर क्या प्रमुख संदेश दिया जाता है।

मुजफ्फरनगर में होने वाली इस महारैली के जरिए सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश अतिपिछड़े और महादलित समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को नई मजबूती देने की कोशिश कर रही है। पार्टी का जोर समाज को एकजुट कर शिक्षा, रोजगार, सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी की मांग को व्यापक स्तर पर उठाने पर है।

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