लखनऊ: यूपी में पंचायत चुनाव टलने के आसार? हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर फैसला ले सकती है। प्रशासनिक व्यस्तता और चुनावी तैयारियों से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर चुनौती बनी हुई है।
* राज्य निर्वाचन आयोग 10 जून को मतदाता सूची जारी कर चुका है।
* OBC आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा होगा।
* आयोग अब तक 42 जिलों का दौरा कर सका है, जबकि 33 जिलों में OBC आरक्षण को लेकर सर्वे का काम बाकी बताया गया है।
* जातीय जनगणना का दूसरा चरण दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है।
* विधानसभा चुनाव की तैयारियों और परीक्षाओं के बीच प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव रहने की संभावना है।
फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीखों और सरकार के अगले कदम को लेकर आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।
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