सरकारी नाली बंद होने से मोहल्ले में जलभराव, ग्रामीणों ने SDM से लगाई गुहार
मुजफ्फरनगर। चरथावल ब्लॉक के ग्राम निर्धना में तालाब के पानी की निकासी के लिए बनी सरकारी नाली दोबारा बंद किए जाने से मोहल्लेवासियों के सामने जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। घरों के आसपास पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान हैं और उन्होंने तहसील सदर के उपजिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, मई 2026 में तालाब के पानी की निकासी को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी। मामले में प्रशासन के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी नाली को खुलवाकर तालाब के पानी की निकासी कराई थी। नाली खुलने के बाद मोहल्लेवासियों को जलभराव से राहत मिल गई थी।
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा उक्त सरकारी नाली को दोबारा बंद कर दिया गया है। नाली बंद होने के कारण तालाब का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और धीरे-धीरे मोहल्ले में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई स्थानों पर पानी घरों के आसपास तक पहुंच गया है।
मोहल्लेवासियों का कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से उसमें कीड़े आदि पैदा हो रहे हैं, जिससे संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आशंका बनी हुई है। जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि इसी रास्ते से Mission Public School के छोटे-छोटे बच्चे भी आते-जाते हैं। रास्ते में पानी भरा होने के कारण बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बच्चों की आवाजाही को देखते हुए भी समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है।
नाली खुलवाने और कार्रवाई की मांग
मोहल्लेवासियों ने SDM सदर को दिए प्रार्थना-पत्र में पूरे मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में सरकारी नाली को जानबूझकर बंद किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी नाली को पुनः खुलवाकर तालाब के पानी की उचित निकासी कराने और भविष्य में नाली को बंद किए जाने से रोकने की मांग की है, ताकि मोहल्लेवासियों को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।
प्रार्थना-पत्र पर समस्त मोहल्लेवासियों के हस्ताक्षर भी लिए गए हैं। अब ग्रामीणों को प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।
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