लखनऊ। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के साथ बुधवार को होने वाली बैठकों में प्रदेश सरकार केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेगी। सरकार की तरफ से नगर विकास, पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के विकास के मद में बड़ी धरनाशि की मांग की जा सकती है।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई।
ऊर्जा विभाग की योजनाओं के लिए धनराशि के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, नमामि गंगे, सीवरेज आदि योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की मांग भी आयोग से की जाएगी। नगर विकास और पंचायती राज विभाग आयोग से मिलने वाली धनराशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
ऊर्जा विभाग की योजनाओं के लिए धनराशि के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, नमामि गंगे, सीवरेज आदि योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की मांग भी आयोग से की जाएगी। नगर विकास और पंचायती राज विभाग आयोग से मिलने वाली धनराशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
गौरतलब है कि आयोग की टीम मंगलवार को सुबह दिल्ली से अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में विकास योजनाओं का निरीक्षण व भ्रमण करने के बाद टीम शाम को लखनऊ पहुंचेगी।
बुधवार को आयोग की टीम मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेगी। इस बैठक के बाद एक होटल में नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग तथा राजनीतिक लोगों के साथ आयोग की टीम की बैठकें होंगी।
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बुधवार को आयोग की टीम मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेगी। इस बैठक के बाद एक होटल में नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग तथा राजनीतिक लोगों के साथ आयोग की टीम की बैठकें होंगी।