रेवतीपुर (गाजीपुर)। विद्युत चोरी और बड़े बकाएदारों के खिलाफ एसडीओ प्रवीन मौर्या के नेतृत्व में सुहवल गांव में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इससे ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। इस अभियान में टीम ने 45 बड़े बकाएदारों का कनेक्शन विच्छेद किए गए और आधा दर्जन लोगों से 60 हजार से अधिक के बकाए राजस्व की वसूली किया गया। अभियान के तहत ही सात के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया।
ओटीएस योजना के तहत 40 ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस दौरान एसडीओ ने ग्रामीणों को चेताया कि विद्युत चोरी करने पर मुकदमा के साथ ही जुर्माना लगेगा। साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ने पर भी कनेक्शन नहीं मिल पाएगा।
उपभोक्ताओं को चेतावनी दी कि मीटर खराब होने की दशा में उससे कोई छेड़छाड़ न करें, इसकी सूचना तुरंत नजदीकी सब स्टेशन पर दें। इस अवसर पर अवर अभियंता आशीष कुमार, पवन सिंह, बाबू खान, शहजाद, सद्दाम, गोविंद, आलम, शिवम, सन्नी, अश्वनी, पप्पू व अनिल आदि मौजूद रहे।

1.67 लाख कनेक्शनधारकों पर 774 करोड़ बिजली का बिल बकाया

वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बिजली की अनियमित कटौती से लेकर लो वोल्टेज आदि की समस्या को लेकर हर समय शिकायत उठती रहती है। आए दिन विभिन्न संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन तक के आयोजन किये जाते हैं, जबकि बिजली बिल की अदायगी में लापरवाही जारी है। स्थिति यह है कि 1.67 लाख कनेक्शनधारकों पर 774 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है।

बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत बकायेदारों का सरचार्ज शत प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर मूलधन का भुगतान करना होगा। भदोही जनपद में पांच हजार रुपये से से लेकर पांच लाख तक बिजली का बिल बकाया है।

ज्ञानपुर और भदोही डिविजन में 12 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं। जिन पर एक लाख, जबकि तीन हजार ऐसे हैं। जिन पर पांच लाख से अधिक का बिजली बिल बाकी है। इसमें 394 करोड़ मूलधन तो 380 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में बकाया है। शत प्रतिशत उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया तो 380 करोड़ रुपये सरचार्ज माफ हो जाएगा।

जिले के 546 ग्राम पंचायतों व सात नगर निकायों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपद को ज्ञानपुर व भदोही दो डिविजन में बांटकर आपूर्ति की जाती है। दोनों डिविजन में मिलाकर 25 से अधिक उपकेंद्र और 70 के करीब फीडर संचालित होते हैं। दोनों डिविजन में कुल दो लाख 42 हजार उपभोक्ता हैं। बिजली का उपयोग तो करते हैं लेकिन बिल जमा करने में बड़ी संख्या में उपभोक्ता लापरवाही बरत रहे हैं। लिहाजा धीरे-धीरे बिल बढ़ता जाता है। रकम अधिक होने से वह जमा नहीं करते हैं।

ऐसे उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए शासन ने एकमुश्त समाधान योजना लागू किया है। दोनों डिविजन में एक लाख 67 हजार उपभोक्ता इसके दायरे में आ रहे हैं। इसमें 57 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जो कई वर्ष से बिजली बिल की अदायगी नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो एक लाख 62 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं। जिन पर सवाधिक 700 करोड़ बकायेदारी है।

अधीक्षण अभियंता राधेश्याम ने बताया कि ओटीएस में एक लाख 67 हजार उपभोक्ता आ रहे हैं। इन पर ब्याज समेत कुल बकाया 774 करोड़ हैं। इसमें 394 करोड़ मूलधन और 380 ब्याज है। ओटीएस में ब्याज में छूट मिलेगी।

कैसे व कितना मिलेगा छूट

योजना तीन चरणों में कुल 47 दिन चलाई जाएगी। प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ता को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत, दूसरे चरण में 80 प्रतिशत तो तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किस्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75, 65 व 55 प्रतिशत छूट मिलेगी।

नोडल अधिकारी कर रहे निगरानी

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारी योजना के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसके लिए जनपद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है जो विभागीय स्तर पर चल रही तैयारियों व पंजीकरण की स्थिति का जायजा लेते रहेंगे। दरअसल पूर्व में ओटीएस की खराब प्रगति को देखते हुए इस बार विद्युत विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में गुलाबचंद्र को जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

शनिवार की शाम भदोही पहुंचे नोडल अधिकारी ने एक्सईएन आरबी शर्मा के साथ ग्राहक सेवा केंद्र रजपुरा, पावर हाउस भदोही, कार्पेट सिटी, चौरी, औराई सहित जनपद के कई उपकेंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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