चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के कई प्रमाण सामने आए हैं। हमने इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग में की है। हमें चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। हुड्डा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसा इसलिए जरूरी है, क्योंकि कहीं मानव पर मशीन भारी न पड़ जाए।
गड़बड़ी के प्रमाण चुनाव आयोग को सौंपे हैं- हुड्डा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिहार के पटना में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। हुड्डा से जब यह पूछा गया कि ईवीएम से वोट तो जम्मू कश्मीर में भी पड़े हैं, वहां ऐसी गड़बड़ क्यों नहीं हुई, इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि हमने तमाम प्रमाण चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं और हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल के बावजूद 37 सीटों पर सिमटकर रह गई। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है, जिसके बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।
‘वोटिंग के बावजूद EVM 99% कैसे चार्ज रह सकती है’
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मतगणना के दिन पूरे जिन ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज थी, उनसे भाजपा को बड़ी लीड मिली। जिन ईवीएम की बैटरी 70 से 75 प्रतिशत चार्ज थी, उनसे कांग्रेस को बढ़त मिली।
दिन भर वोटिंग होने के बावजूद ईवीएम 99 प्रतिशत चार्ज कैसे रह सकती है। इसलिए कांग्रेस गड़बड़ी की शिकायत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमने जिन सीटों पर शक जताया, उनकी लिस्ट भी केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपी जा चुकी है।
CEC राजीव कुमार दे चुके हैं ये बयान
दूसरी तरफ, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है। यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है।
ईवीएम में एक प्रविधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमिशनिंग के बाद जब माक पोल होता है तो शुरू में 99 प्रतिशत बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4 प्रतिशत से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कांग्रेस
इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। कांग्रेस की तरफ से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी।
कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिये, हम देखेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें।