धर्मेंद्र मलिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात, आलू कीमत और गन्ना प्रजाति मुद्दे पर दिया सुझाव

धर्मेंद्र मलिक ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, आलू कीमत और गन्ना प्रजाति मुद्दे पर दिया सुझाव

नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि मंत्रालय में विस्तृत मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश के आलू किसानों और विशेषकर उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि देश में आलू का उत्पादन इस वर्ष लगभग 61 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिसके कारण मंडियों में आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं। किसानों को कई क्षेत्रों में लागत मूल्य से भी कम कीमत मिल रही है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आलू निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति बनाई जाए और आलू को निर्यात श्रेणी में रखते हुए व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाए।

गन्ना किसानों के लिए नई प्रजातियों की मांग

चर्चा के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या भी उठाई। उन्होंने कहा कि गन्ने की लोकप्रिय प्रजाति Co 0238 में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने तथा कीट प्रकोप बढ़ने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके बाद जारी कई नई जल्दी पकने वाली प्रजातियां किसानों के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं बन पाई हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि कोयंबटूर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के करनाल केंद्र पर विकसित गन्ने की नई प्रजातियां CO 20016 और CO 21012 को विशेष परिस्थितियों में शीघ्र विमोचन की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि इन प्रजातियों से गन्ने की उत्पादकता और शर्करा रिकवरी दर में सुधार होने के साथ किसानों की आय बढ़ने की संभावना है।

किसानों के हित में निर्यात नीति की मांग

धर्मेंद्र मलिक ने सरकार को दिए सुझावों में कहा कि आलू को निर्यात के लिए पूर्णतः फ्री कैटेगरी में रखा जाए तथा न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) जैसी बाधाएं समाप्त की जाएं। उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और UAE जैसे पारंपरिक बाजारों में आलू निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया।

साथ ही उन्होंने मांग की कि आलू निर्यातकों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को परिवहन, कंटेनर एवं पोर्ट शुल्क में रियायत दी जाए तथा फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र और कस्टम क्लियरेंस प्रक्रिया को 72 घंटे के भीतर पूरा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मंत्री ने दिया आश्वासन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया।

धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि उनका संगठन किसानों के हितों को लेकर लगातार संघर्ष करता रहेगा और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से संवाद जारी रखेगा।

#AnujTyagiPost
#FarmersIssue
#AgricultureNews