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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों में मोहर लगी है
अमित सिंह/राजसत्ता पोस्ट
उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है
अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जाई जमीन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी वसूला जाएगा
यही नहीं अतिक्रमण करने के लिए उकसाने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गया है । अतिक्रमणकारियों पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है
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उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी,
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