एसडीएम मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 बच्चे मुक्त, 7 नियोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई
बहराइच। जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को बड़ा अभियान चलाते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सघन छापेमारी की। जिलाधिकारी बहराइच के निर्देश पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 9 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया, जबकि 7 प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित-2016) के तहत विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई।
संयुक्त टीम ने नानपारा नगर के शिवपुर रोड, बाईपास चौराहा तथा प्रमुख बाजार क्षेत्रों में स्थित ऑटो सर्विस सेंटर, वेल्डिंग वर्क्स, प्रोविजन स्टोर, वस्त्रालय सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नाबालिग बच्चों से कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 9 बच्चों को श्रम से मुक्त कराया तथा संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।
एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने कहा कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं, बल्कि किताबें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कार्य कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष आयु के किशोरों से खतरनाक कार्य कराना भी कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार चलाए जाएंगे। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
एसडीएम ने व्यापारियों, प्रतिष्ठान संचालकों तथा अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को मजदूरी के लिए काम पर लगाने के बजाय विद्यालय भेजें, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य मिल सके। उन्होंने सभी से बाल श्रम मुक्त नानपारा एवं बाल श्रम मुक्त बहराइच अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन उपलब्ध कराना है।
इस संयुक्त अभियान में राजस्व विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), ROS संस्थान तथा प्रथम संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। प्रशासन ने दोहराया कि बाल श्रम के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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