अशोक बालियान, चेयरमैन,पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन
योगी सरकार ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के समस्त चीनी मिलों के द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) 20 रूपये बढाया है और इसप्रकार अगौतो प्रजाति का गन्ना 350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 370 रुपए हो गया है, लेकिन किसानों को ज्यादा थी। किसान व् उद्योग हित में यह फैसला ठीक है। हम इसका स्वागत करते हैं।
यूपी की योगी सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन, चीनी परता और सभी चीनी मिलों के संचालन के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की अधिकांश चीनी मिलें समय से भुगतान कर रही है। इससे पहले चीनी मिलों द्वारा समय से गन्ना मूल्य का भुगतान न होना किसानों के धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह रहती थी।
योगी सरकार ने भुगतान के साथ ही सरकार ने सबसे ज्यादा जोर पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और नई मिलों की स्थापना पर दिया है। बसपा और सपा शासन काल में वर्ष 2007 से 2017 के दौरान बंद होने वाली 29 मिलों के मद्देजर नई मिलों को खोलना और पुरानी मिलों का आधुनिकीकरण किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम रहा है। योगी सरकार से पहले प्रदेश में 45 लाख गन्ना किसान थे, लेकिन आज 60 लाख गन्ना किसान हैं। इससे चीनी मिलें व् किसान दोनों मजबूत हुए हैं।