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बंगाल के राज्यपाल ने सुवेंदु की ‘प्रतिशोध’ की आंशका पर ममता को पत्र लिखा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर राज्य प्रशासन से पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा व्यक्त की गई उन आशंकाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है, जिसमें सुवेंदु ने कहा है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि आपराधिक मामलों में राजनीतिक रूप से प्रेरित निहितार्थ असंवैधानिक है और साथ ही यह अपराध भी है।

धनखड़ ने कहा है कि इस तरह के आरोपों पर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा है कि कृपया पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के आरोपों पर तत्काल ध्यान दें और सभी अपेक्षित उपाय करें।

इससे पहले बुधवार को अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा से बुधवार को इस्तीफा देने वाले सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें डर है कि राजनीतिक फैसला लेने के बाद राज्य की पुलिस उन्हें आपराधिक मामले में फंसा सकती है। इसे लेकर उन्होंने राज्यपाल से मदद मांगी है। बंगाल की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाने वाले अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं।

राज्यपाल धनखड़ ने अधिकारी के पत्र को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। इसमें अधिकारी ने लिखा है, “मैं आपसे संवैधानिक प्रमुख (राज्य) के तौर पर इस मामले में दखल देने की मांग करने के लिए मजबूर हूं, ताकि पुलिस और प्रशासन को मुझ पर और मेरे साथियों पर राजनीतिक प्रभाव और बदले की भावना के चलते आपराधिक मुकदमे दर्ज करने से रोका जा सके।”

राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए कहा है कि वह अपेक्षित कदम उठाएंगे। नंदीग्राम के पूर्व विधायक ने पत्र में कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में प्रमुख ध्यान केंद्रित कर लोगों की सेवा कर रहे हैं।

बता दें कि अधिकारी ने गुरुवार को औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बुधवार शाम राज्य विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी इस सप्ताह 19-20 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि 19 दिसंबर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने के लिए अधिकारी दिल्ली की यात्रा भी कर सकते हैं।