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ऐतिहासिक कृषि सुधार का लाभ मिलेगा देश के करोड़ों किसानों को – नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार कहा है कि कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार का सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य खेती को मुनाफे में लाना और कृषि क्षेत्र के विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री एसोचैम फाउंडेशन वीक के दौरान एग्री-फूड प्रॉसेसिंग सेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पैकेजों का फायदा जब गांव-गांव पहुंचेगा तो किसानों और ग्रामीणों के जीवनस्तर में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर आज देश में उत्साह का माहौल है।

तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक रिफार्म्स से करोड़ों किसानों को सीधे-सीधे लाभ मिलेगा, और संपूर्ण कृषि क्षेत्र समृद्ध होगा।

उन्होंने आगे कहा, “कृषि प्रधान हमारे देश में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र हमारी पूंजी भी है और हमारी ताकत भी है। भारत में मुगल आए, अंग्रेज आए, इन सभी ने हमारे सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। बीच के कालखंड में भी विपरीत अवसर आए और अभी कोविड संकट के दौरान फिर से प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हुईं, लेकिन हमारे कृषि व ग्रामीण क्षेत्र ने लगातार अपनी ताकत साबित की है।”

तोमर ने कहा कि, “देश में समय-समय पर अनेक क्षेत्रों में काम हुए, लेकिन मूल रूप से ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में समयानुकूल निजी निवेश नहीं होने की चूक होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांवों में जनजीवन बेहतर हो, गांवों में आजीविका के साधन हों, गांवों की आत्मनिर्भरता बढ़े। इसीलिए, कृषि क्षेत्र में गैप्स को भरने की शुरूआत मोदी सरकार ने की है।”

उन्होंने कहा कि, “देश में छोटे किसानों की आबादी करीब 86 प्रतिशत है, जिनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहल की गई है। गांव-गांव में छोटी-छोटी प्रॉसेसिग यूनिट्स स्थापित और बुनियादी ढांचा मजबूत होने से देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ेगा।”

उन्होंने बताया कि, “प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जिसमें 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, पीएम आवास योजना के माध्यम से अच्छे घर में रहने, गांव-गांव, घर-घर रसोई गैस कनेक्शन सुविधा पहुंचाने, सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन देने जैसी मूलभूत सुविधाओं से केंद्र सरकार गांव के लोगों के जीवन स्तर को सुगम व सरल बना रही है।”

कार्यक्रम में एसोचैम के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी, उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल एवं महासचिव दीपक सूद सहित देश के विभिन्न उद्योगों के प्रमुख पदाधिकारी व अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।