आज दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक-सरकारी स्कूलों को देखेंगे कोठियाल, BJP-कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता

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आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक देखने के लिए विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है। मंगलवार को कोठियाल दिल्ली जाकर स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक का भ्रमण करेंगे। कोठियाल ने विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया कि हमारे साथ दिल्ली चलिए और देखिए कैसे केजरीवाल सरकार ने वहां के सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं। आप काम करने वाली पार्टी है। जो कहती है वह करके दिखाती है।

कोठियाल ने जारी बयान में कहा कि 21 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं। जहां विनोदनगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में दौरा करेंगे। दोपहर को मोहल्ला क्लीनिक देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्य किए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लीनिक, फ्लाई ओवर के निर्माण में एक मॉडल तैयार किया है।

उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां कांग्रेस और भाजपा प्रदेश के संसाधनों को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। प्रदेश के युवाओं के सामने पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पहाड़ की जवानी और पानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में दोनों ही दलों की नीयत में खोट है। दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़ा करने के बजाय भाजपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली चल कर सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक देखे तो बेहतर होगा।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस-भाजपा की राजनीति खनन के ईद-गिर्द रहती है। सरकार का खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। जिससे प्रदेश में अवैध खनन बड़ी तेजी हो रहा है। कार्यकाल कम बचा होने से सरकार लूट खसोट पर उतर आई है। अब वन मंत्री को भी अवैध खनन नजर आने लगा है।

सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल समाप्त होने पर जांच के आदेश दे रही है। लेकिन आज तक सरकार ने अवैध खन पर कोई जांच नहीं बैठाई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से कई पुल क्षति ग्रस्त हो गए। जिससे प्रदेश को राजस्व का जबरदस्त नुकसान हुआ। उनका आरोप है कि इससे पहले भी उत्तराखंड के कई नेताओं की सांठगांठ माफियाओं से रह चुकी है। जिससे खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री धामी से काफी उम्मीदें थी। लेकिन सीएम भी खनन माफियाओं को संरक्षण देने में एक कदम आगे रहे। कुछ दिनों पहले जो ट्रक छुड़ाने के लिए सीएम ऑफिस की चिट्ठी का खुलासा हुआ था। उससे सरकार का खनन प्रेम उजागर हुआ है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने माना है कि उनकी विधानसभा की दो नदियों में अवैध खनन हुआ है। आप ने मांग की है कि खनन मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

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