सरकार जल्द नई सहकारिता नीति की घोषणा करेगी: अमित शाह

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केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र जल्द ही एक नई सहकारिता नीति लेकर आएगा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले पांच वर्ष में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) की संख्या बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी। अभी पीएसी की संख्या लगभग 65,000 है।

वह यहां पहले सहकारिता सम्मेलन या राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में बोल रहे थे। सहकारिता मंत्रालय का गठन इसी साल जुलाई में किया गया था। विभिन्न सहकारी समितियों के 2,100 से अधिक प्रतिनिधियों और लगभग 6 करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोगों को आश्चर्य है कि केंद्र ने यह नया मंत्रालय क्यों बनाया क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है।

शाह ने कहा कि इस पर कानूनी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह इस तर्क में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्यों के साथ सहयोग करेगा और ‘कोई टकराव नहीं होगा’। उन्होंने कहा, ”सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।” उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है।

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